जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आह्वान भएको छ । सुनुवाइ समितिको सचिवालयका अनुसार प्रस्तावित राजदूत थापाका सम्बन्धमा निर्णय लिन आगामी सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक राखिएको छ ।

बैठक सिंहदरबारमा बस्नेछ । २०८३ असोज २८ गते प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ र आवश्यक विवरण उपलब्ध नभएको भनेर त्यसदिन थापाबारे सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय गरेन ।

प्रस्तावित राजदूत थापाको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र त्याग गरेको विषयका साथै परिवारको पीआर, जापानमा घर–सम्पत्ति रहेको, त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब बुझेको तथा स्थानीय तहको सल्लाहकार रहेको भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । यस सम्बन्धमा समितिमा उजुरी परेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत थापाले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था र पीआर त्यागेको अवधिको विषयमा सांसदहरूले सुनुवाइकै क्रममा प्रश्न उठाएका थिए । यसबारे स्पष्ट हुन भनेर संसदीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँगै विरण मागेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि राजदूतावासमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको छ । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रको जवाफ जापान सरकारबाट प्राप्त भएको छैन । जवाफ प्राप्त नभएको अवस्थामै सुनुवाइ समितिको बैठक आह्वान भएको हो ।

सरकारले असोज २ गते थापासहित १३ जनाको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । प्राप्त उजुरी र सुनुवाइपछि २०८३ असोज २८ गते १२ जनाको विषयमा निर्णय लिइएको छ ।

थापाको सम्बन्धमा भने थप विवरण माग्ने निर्णय गर्दै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयको निर्णय होल्डमा राखिएको थियो । सुनुवाइका क्रममा थापाले पीआर त्यागिसकेको बताए पनि उनकी श्रीमतीको नाममा पीआर कायमै रहेको र जापानमा श्रीमतीका नाममा घरसमेत रहेको उनले स्वीकार गरेका थिए ।

लामो समय जापानमा बसेर काम गरेको र जापानमा सम्पति समेत जोडेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिन सक्ने भनेर थापामाथि प्रश्न उठेको छ । यसमा पनि सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय खोजेको छ । परराष्ट्रको राय लिएर यही कातिक १९ गतेभित्रै निर्णय गर्ने सुनुवाइ समितिको तयारी छ ।

कातिक १९ गते समितिले नाम प्राप्त गरेको ४५ दिन पुग्दैछ । संविधानको धारा २९२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ ।

यस प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहन्छन् । तर, समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन पाउँदैन ।

संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ । यदि समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन सकेन भने प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वत: अनुमोदन भएको मानिन्छ । त्यसपछि नियुक्तिको बाटो खुल्छ । यस्तो ४५ दिने समयसीमा यही कात्तिक १९ गते सकिँदैछ । त्यस अगाडि नै निर्णय लिने गरी प्रस्तावित राजदूत थापाबारे निर्णय लिन सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।